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Rajesh Sharma led the webinar participants in taking a pledge of bhakti towards nature in the RJS PBH's Independence Day International Fortnight webinar,


ECOLOGICAL PATRIOTISM TAKES CENTER STAGE AS EXPERTS DEMAND LIMITS ON UNPLANNED DEVELOPMENT AND PUSH FOR CULTURAL SHIFTS IN CONSERVATION.


NEW DELHI -- A growing national movement is redefining patriotism through the lens of environmental conservation, equating the worship of nature with the ultimate service to the nation. During a high-level national discourse organized by Ram Janaki Sansthan Positive Broadcasting House, also known as RJS PBH, leading environmentalists, social advocates, and policymakers convened to address the escalating climate crisis, proposing radical shifts in cultural practices, strict economic regulations on tourism development, and a nationwide pledge to become nature devotees.


The symposium, marking the thirteenth day of the eighty-day Independence fortnight organized by Uday Kumar Manna, exposed a critical intersection between India's economic ambitions and its ecological survival. The discourse navigated through bold proposals, including reforming traditional cremation and idol immersion practices, mandating corporate ecological restitution, and halting unchecked infrastructure in sensitive tourist zones.

CORPORATE ACCOUNTABILITY AND YOUTH ENGAGEMENT

Rajesh Sharma, Founder of the Prakriti Bhakt Foundation, introduced the concept of the Prakriti Bhakt or Nature Devotee, urging citizens to elevate nature conservation to the status of a religion. He demanded strict corporate accountability, proposing a mandatory policy where any entity, be it the Metro network, Railways, or private real estate developers, must plant and nurture double the number of trees they cut for infrastructure projects.

Rajesh Sharma let the webinar  participants and taking a place of bhakti towards nature.

Sharma stressed the critical need to channel the immense positive energy of India's youth toward environmental restoration. He shared anecdotes of school children enthusiastically participating in Yamuna River cleaning drives, proving that the younger generation is eager to protect their natural heritage if given the right platform. He proposed integrating ecological responsibilities into the educational framework, suggesting that students and unemployed youth be incentivized with academic credits or stipends for planting and maintaining trees.

THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC CLASH

Dr. Bisheshwar Mishra, President of the Association of Voluntary Agencies for Rural Development, delivered a stark warning regarding India's current developmental trajectory. He emphasized that states with the highest population densities, specifically Uttar Pradesh, Bihar, and Haryana, are experiencing severe depletion of green cover due to the relentless demand for agricultural land and urban expansion.

Dr. Mishra did not shy away from addressing the economic forces driving environmental degradation. He pointed directly at the unchecked commercialization of religious and tourist centers. According to Dr. Mishra, the blind race for development has led to a dangerous proliferation of hotels, restaurants, and mining activities in these ecologically fragile zones without adequate waste management or sustainability protocols. He called for an immediate regulatory cap, insisting that boundaries must be drawn to prevent further construction and mining, warning that nature's limits have already been breached.


THE GRASSROOTS INITIATIVES


Providing practical solutions to urban environmental challenges, Uday Shankar Singh Kushwaha, Honorary In-charge of the RJS Positive Branch in Noida, showcased micro-level ecological interventions. Combating the loss of trees to road widening and urbanization, he has transformed his concrete rooftop into a thriving green ecosystem, cultivating fruits and vegetables like chikoo, cardamom, and gourds. His efforts demonstrate how urban dwellers can reclaim green spaces and reduce their carbon footprint despite living in concrete jungles.


The economic discussion also touched upon the commercialization of agriculture, specifically Makhana (fox nut) farming in Bihar. Responding to queries from environmentalist Rajendra Singh Kushwaha, Dr. Mishra detailed how this highly labor-intensive, water-based farming has attracted private limited companies that now dominate the processing and marketing sectors. While farmers cultivate the crop in challenging water-logged conditions, the entry of corporate entities raises questions about the equitable distribution of economic benefits and the ecological sustainability of scaled aquatic farming.

CONTROVERSIES AND CULTURAL REFORMS

The most provocative segment of the event came from social worker Dinesh Kumar Kushwaha, who challenged deeply ingrained cultural and religious norms in the name of ecological preservation. Addressing the severe pollution in Indian rivers, he tackled the sensitive issue of idol immersion during major festivals like Durga Puja and Ganesh Chaturthi. He argued that true faith does not require massive idols that ultimately choke water bodies with toxic materials. Instead, he urged citizens to adopt smaller, eco-friendly idols to align religious fervor with environmental responsibility.

Pushing the boundaries further, Dinesh Kushwaha advocated for a transition from traditional cremation to full body and organ donation. He highlighted the dual tragedy of burning bodies: it consumes massive amounts of wood or electricity, directly harming the environment, while simultaneously destroying viable organs like kidneys, livers, and eyes that could save the lives of patients languishing on waiting lists for years. He argued that body donation is the highest form of environmental protection and human service, challenging orthodox practices by prioritizing the living over the dead.

Rajendra Singh Kushwaha echoed this sentiment, emphasizing the medicinal value of plants. He noted that integrating medicinal flora into urban homes, such as Tulsi, not only purifies the toxic urban air but also provides accessible natural remedies, creating a decentralized healthcare and ecological network in residential areas. He also shared plans for massive roadside plantation drives in the National Capital Region, backed by local agencies offering saplings to proactive citizens.



STRATEGIC ANNOUNCEMENTS AND FUTURE ROADMAP


Uday Kumar Manna utilized the platform to announce a series of strategic initiatives aimed at transforming this ideological discourse into a global movement. RJS PBH is actively expanding its social impact through a formal partnership with the Indian Red Cross Society, New Delhi. A nationwide voluntary blood donation awareness campaign is currently underway, culminating in a media conference expected in September or October, with the campaign running until December 31 to honor participating families.


Manna also outlined the upcoming schedule for the Independence fortnight, including a special tribute on Partition Horrors Remembrance Day via video messaging and a grand Independence Day event titled Azadi Ke 80 Rang Sankalpon Ke Sang. This upcoming event will feature prominent figures such as Sandeep Marwah, Nitin Mehta from the UK, and Dr. A.K. Merchant, further bridging international and national perspectives on positive societal building.


The symposium concluded with a unanimous pledge taken by the participants, led by Dr. Munni Kumari from Patna, to adopt nature worship in their daily lives. The collective consensus established that preserving the environment is no longer just a governmental responsibility but a fundamental civic duty, essential for the survival of humanity and the true measure of service to the nation. The insights gathered from these intense deliberations will be compiled into the eighth historical document by Ram Janaki Sansthan Positive Broadcasting House, slated for release on Republic Day 2026, ensuring that the blueprint for an ecologically resilient India is preserved for future generations.


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Rajesh Sharma let the webinar participants and taking a place of bhakti towards nature in the RJS PBH's Independence Day International Fortnight webinar,


ECOLOGICAL PATRIOTISM TAKES CENTER STAGE AS EXPERTS DEMAND LIMITS ON UNPLANNED DEVELOPMENT AND PUSH FOR CULTURAL SHIFTS IN CONSERVATION.


NEW DELHI -- A growing national movement is redefining patriotism through the lens of environmental conservation, equating the worship of nature with the ultimate service to the nation. During a high-level national discourse organized by Ram Janaki Sansthan Positive Broadcasting House, also known as RJS PBH, leading environmentalists, social advocates, and policymakers convened to address the escalating climate crisis, proposing radical shifts in cultural practices, strict economic regulations on tourism development, and a nationwide pledge to become nature devotees.


The symposium, marking the thirteenth day of the eighty-day Independence fortnight organized by Uday Kumar Manna, exposed a critical intersection between India's economic ambitions and its ecological survival. The discourse navigated through bold proposals, including reforming traditional cremation and idol immersion practices, mandating corporate ecological restitution, and halting unchecked infrastructure in sensitive tourist zones.

CORPORATE ACCOUNTABILITY AND YOUTH ENGAGEMENT

Rajesh Sharma, Founder of the Prakriti Bhakt Foundation, introduced the concept of the Prakriti Bhakt or Nature Devotee, urging citizens to elevate nature conservation to the status of a religion. He demanded strict corporate accountability, proposing a mandatory policy where any entity, be it the Metro network, Railways, or private real estate developers, must plant and nurture double the number of trees they cut for infrastructure projects.

Rajesh Sharma let the webinar  participants and taking a place of bhakti towards nature.

Sharma stressed the critical need to channel the immense positive energy of India's youth toward environmental restoration. He shared anecdotes of school children enthusiastically participating in Yamuna River cleaning drives, proving that the younger generation is eager to protect their natural heritage if given the right platform. He proposed integrating ecological responsibilities into the educational framework, suggesting that students and unemployed youth be incentivized with academic credits or stipends for planting and maintaining trees.

THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC CLASH

Dr. Bisheshwar Mishra, President of the Association of Voluntary Agencies for Rural Development, delivered a stark warning regarding India's current developmental trajectory. He emphasized that states with the highest population densities, specifically Uttar Pradesh, Bihar, and Haryana, are experiencing severe depletion of green cover due to the relentless demand for agricultural land and urban expansion.

Dr. Mishra did not shy away from addressing the economic forces driving environmental degradation. He pointed directly at the unchecked commercialization of religious and tourist centers. According to Dr. Mishra, the blind race for development has led to a dangerous proliferation of hotels, restaurants, and mining activities in these ecologically fragile zones without adequate waste management or sustainability protocols. He called for an immediate regulatory cap, insisting that boundaries must be drawn to prevent further construction and mining, warning that nature's limits have already been breached.


THE GRASSROOTS INITIATIVES


Providing practical solutions to urban environmental challenges, Uday Shankar Singh Kushwaha, Honorary In-charge of the RJS Positive Branch in Noida, showcased micro-level ecological interventions. Combating the loss of trees to road widening and urbanization, he has transformed his concrete rooftop into a thriving green ecosystem, cultivating fruits and vegetables like chikoo, cardamom, and gourds. His efforts demonstrate how urban dwellers can reclaim green spaces and reduce their carbon footprint despite living in concrete jungles.


The economic discussion also touched upon the commercialization of agriculture, specifically Makhana (fox nut) farming in Bihar. Responding to queries from environmentalist Rajendra Singh Kushwaha, Dr. Mishra detailed how this highly labor-intensive, water-based farming has attracted private limited companies that now dominate the processing and marketing sectors. While farmers cultivate the crop in challenging water-logged conditions, the entry of corporate entities raises questions about the equitable distribution of economic benefits and the ecological sustainability of scaled aquatic farming.

CONTROVERSIES AND CULTURAL REFORMS

The most provocative segment of the event came from social worker Dinesh Kumar Kushwaha, who challenged deeply ingrained cultural and religious norms in the name of ecological preservation. Addressing the severe pollution in Indian rivers, he tackled the sensitive issue of idol immersion during major festivals like Durga Puja and Ganesh Chaturthi. He argued that true faith does not require massive idols that ultimately choke water bodies with toxic materials. Instead, he urged citizens to adopt smaller, eco-friendly idols to align religious fervor with environmental responsibility.

Pushing the boundaries further, Dinesh Kushwaha advocated for a transition from traditional cremation to full body and organ donation. He highlighted the dual tragedy of burning bodies: it consumes massive amounts of wood or electricity, directly harming the environment, while simultaneously destroying viable organs like kidneys, livers, and eyes that could save the lives of patients languishing on waiting lists for years. He argued that body donation is the highest form of environmental protection and human service, challenging orthodox practices by prioritizing the living over the dead.

Rajendra Singh Kushwaha echoed this sentiment, emphasizing the medicinal value of plants. He noted that integrating medicinal flora into urban homes, such as Tulsi, not only purifies the toxic urban air but also provides accessible natural remedies, creating a decentralized healthcare and ecological network in residential areas. He also shared plans for massive roadside plantation drives in the National Capital Region, backed by local agencies offering saplings to proactive citizens.



STRATEGIC ANNOUNCEMENTS AND FUTURE ROADMAP


Uday Kumar Manna utilized the platform to announce a series of strategic initiatives aimed at transforming this ideological discourse into a global movement. RJS PBH is actively expanding its social impact through a formal partnership with the Indian Red Cross Society, New Delhi. A nationwide voluntary blood donation awareness campaign is currently underway, culminating in a media conference expected in September or October, with the campaign running until December 31 to honor participating families.


Manna also outlined the upcoming schedule for the Independence fortnight, including a special tribute on Partition Horrors Remembrance Day via video messaging and a grand Independence Day event titled Azadi Ke 80 Rang Sankalpon Ke Sang. This upcoming event will feature prominent figures such as Sandeep Marwah, Nitin Mehta from the UK, and Dr. A.K. Merchant, further bridging international and national perspectives on positive societal building.


The symposium concluded with a unanimous pledge taken by the participants, led by Dr. Munni Kumari from Patna, to adopt nature worship in their daily lives. The collective consensus established that preserving the environment is no longer just a governmental responsibility but a fundamental civic duty, essential for the survival of humanity and the true measure of service to the nation. The insights gathered from these intense deliberations will be compiled into the eighth historical document by Ram Janaki Sansthan Positive Broadcasting House, slated for release on Republic Day 2026, ensuring that the blueprint for an ecologically resilient India is preserved for future generations.


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‘प्रकृति की पूजा ही राष्ट्र और मानवता की सेवा’: राजेश शर्मा ने आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के मंच पर दिलाया प्रकृति भक्ति का संकल्प 
नई दिल्ली: प्रकृति की रक्षा केवल पर्यावरण संरक्षण का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्र और संपूर्ण मानवता की सेवा है। यह संदेश आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ब्राडकास्टिंग हाउस (आरजेएस पीबीएच)के स्वतंत्रता पखवाड़े के तहत 13अगस्त को आयोजित ‘प्रकृति की पूजा, देश की सेवा’ विषयक संवाद में प्रमुखता से उभरा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने वृक्षारोपण, जल संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा, ऊर्जा की बचत, बच्चों में पर्यावरणीय संस्कार विकसित करने और आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने को प्रकृति संरक्षण का आधार बताया। संवाद के दौरान लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 13 अगस्त पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। 
मुख्य अतिथि प्रकृति भक्त फाउंडेशन के संस्थापक राजेश शर्मा, एसोसिएशन ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज फॉर रूरल डेवलपमेंट (अवार्ड) के अध्यक्ष डॉ. बिशेश्वर मिश्रा, आरजेएस पॉजिटिव ब्रांच नोएडा के मानद प्रभारी उदय शंकर सिंह कुशवाहा, डा.मुन्नी कुमारी,राजेंद्र सिंह कुशवाहा ,और दिनेश कुमार कुशवाहा सहित कई प्रतिभागियों ने अपने विचार रखे। चर्चा का केंद्र यह था कि भारतीय समाज में प्रकृति के प्रति पारंपरिक श्रद्धा को व्यवहारिक संरक्षण में कैसे बदला जाए।
मुख्य अतिथि राजेश शर्मा ने आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के मंच पर प्रकृति भक्ति का संकल्प दिलाया। उन्होंने प्रकृति को ‘मां’ का दर्जा देते हुए कहा कि पृथ्वी पर मौजूद हर जीव किसी न किसी रूप में प्रकृति पर निर्भर हैं। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को याद करते हुए कहा कि सेवा और त्याग की भावना को प्रकृति की रक्षा से भी जोड़ा जाना चाहिए। नोएडा पॉजिटिव ब्रांच के मानद प्रभारी उदय शंकर सिंह कुशवाहा ने बताया कि उनकी शाखा की छत पर विभिन्न पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने चीकू, इलायची, मिर्च, घिया, तोरी और अन्य पौधों का उल्लेख करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में सीमित स्थान के बावजूद लोग प्रकृति के लिए जगह बना सकते हैं। मुख्य वक्ता डॉ. बिशेश्वर मिश्रा ने कहा कि मनुष्य का जीवन प्रकृति के बिना संभव नहीं है और भारत की परंपरा में पहाड़ों, वृक्षों, पशुओं सहित प्रकृति के विभिन्न रूपों के प्रति सम्मान की प्राचीन व्यवस्था रही है। उन्होंने कहा कि प्रकृति की सेवा को केवल देश की सेवा तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा अंततः पूरी मानवता की रक्षा है। उनके अनुसार विकास तभी टिकाऊ हो सकता है जब वह प्रकृति की सीमाओं का सम्मान करे।मिश्रा ने प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचाना समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रकृति से उतना ही लिया जाना चाहिए जितनी वास्तविक आवश्यकता हो। जल संरक्षण, जंगलों की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने को उन्होंने भविष्य की सुरक्षा से जोड़ा।
राजेश शर्मा ने चेतावनी दी कि प्रकृति को नजरअंदाज करके किया गया विकास अंततः विनाश में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को प्रकृति के साथ अपनी कनेक्टिविटी फिर से स्थापित करनी होगी। उनके अनुसार जंगल, नदियां, पशु-पक्षी और पेड़-पौधे प्राकृतिक व्यवस्था के साथ चलते हैं, लेकिन मनुष्य ने बढ़ती जरूरतों और उपभोग की प्रवृत्ति के कारण प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी है।राजेंद्र सिंह कुशवाहा ने जंगलों में समय बिताने, पौध लगाने और उनकी देखभाल करने की अपनी गतिविधियों का उल्लेख किया। उन्होंने औषधीय पौधों के महत्व पर भी जोर दिया और बताया कि उनके घर की बालकनियों में तुलसी सहित कई पौधे लगाए गए हैं। उनका कहना था कि पौधों का महत्व केवल हरियाली तक सीमित नहीं है, बल्कि अनेक पौधों में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं।
संवाद में यह बात भी सामने आई कि पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत छोटे-छोटे व्यक्तिगत कदमों से हो सकती है। 
दिनेश कुमार कुशवाहा ने कहा कि प्रकृति की सेवा घर से शुरू की जा सकती है। आवश्यकता नहीं होने पर बिजली की लाइट बंद करना, ऊर्जा की बचत करना, पानी का दुरुपयोग रोकना और नदियों को प्रदूषित न करना जैसे छोटे कदम महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि नदियों की सफाई के अभियान तभी जरूरी पड़ते हैं जब समाज पहले उन्हें गंदा करता है; इसलिए प्रदूषण रोकना सफाई अभियान से भी अधिक प्रभावी उपाय हो सकता है।

जल संरक्षण को वक्ताओं ने पर्यावरणीय सुरक्षा का प्रमुख आधार बताया। डॉ. मिश्रा ने कहा कि पानी के बिना न खेती संभव है, न पशुओं का जीवन और न ही मानव जीवन। इसलिए जल संचयन और जल के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों को इस तरह सुरक्षित रखना होगा कि आने वाली पीढ़ियों को भी पर्याप्त पेयजल मिल सके।

राजेश शर्मा ने विकास परियोजनाओं के कारण होने वाली वृक्ष कटाई पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सड़क, मेट्रो, रेलवे या अन्य विकास कार्यों के दौरान यदि पेड़ काटे जाते हैं तो उसके बदले अधिक संख्या में पेड़ लगाने और उनकी देखभाल की स्पष्ट जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने स्कूलों, शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों और उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों को वृक्ष संरक्षण से जोड़ने का सुझाव दिया।

संवाद में बच्चों की भूमिका को विशेष महत्व दिया गया। शर्मा ने कहा कि भारत युवाओं का देश है और बच्चों में ऊर्जा तथा सकारात्मक बदलाव की क्षमता बहुत अधिक है। उन्होंने अपने अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि जब बच्चों को नदियों, पहाड़ों, झरनों और जंगलों के करीब ले जाया जाता है तो उनके भीतर प्रकृति के प्रति स्वाभाविक लगाव पैदा होता है।

उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चों को केवल पुस्तकों के माध्यम से पर्यावरण न पढ़ाया जाए, बल्कि उन्हें पौधे लगाने, पानी देने, ऊर्जा बचाने और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने की व्यावहारिक गतिविधियों से जोड़ा जाए। स्कूलों में वृक्षारोपण के लिए बच्चों को प्रोत्साहन और पुरस्कार देने की व्यवस्था भी की जा सकती है। उद्योगों को भी उनके प्रदूषण के अनुपात में पर्यावरणीय जिम्मेदारी सौंपने की बात कही गई।

डॉ. मिश्रा ने प्रारंभिक शिक्षा में पर्यावरण और प्रकृति के महत्व को शामिल करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कोल्हापुर में बच्चों से प्लास्टिक एकत्र कराने जैसी गतिविधियों का उदाहरण देते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रयोग बच्चों को पर्यावरणीय जिम्मेदारी समझाने में मदद कर सकते हैं।

भारत में हरित क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा करते हुए मिश्रा ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या और भोजन तथा भूमि की जरूरत के कारण जंगलों पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि जंगल, पहाड़, नदी, मैदान, मिट्टी और जल को अलग-अलग नहीं बल्कि एक पूरी पारिस्थितिक श्रृंखला के रूप में देखना होगा।

दिनेश कुमार कुशवाहा ने नई पीढ़ी के सामने मौजूद चुनौती का उल्लेख करते हुए कहा कि बच्चों का झुकाव तेजी से कृत्रिम और तकनीक-प्रधान जीवन की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने पेड़ों को ‘गोद लेने’ की परंपरा शुरू करने का सुझाव दिया। उनके अनुसार स्कूल, कार्यालय, सरकारी विभाग और अन्य संस्थाएं अपने आसपास के कुछ पेड़ों की जिम्मेदारी लेकर नियमित रूप से उनकी गुड़ाई, खाद, पानी और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं।

उन्होंने धार्मिक आस्था से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों का भी उल्लेख किया। उनका कहना था कि पूजा और आस्था को रोका नहीं जा सकता, लेकिन मूर्ति विसर्जन के कारण नदियों, तालाबों और समुद्र में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए छोटी और पर्यावरण-अनुकूल मूर्तियों तथा अन्य विकल्पों को अपनाया जा सकता है।

दिनेश कुमार कुशवाहा ने अंगदान को भी सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी से जोड़ते हुए कहा कि मृत्यु के बाद शरीर के उपयोगी अंग दूसरों का जीवन बचा सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अंगदान और देहदान की परंपरा को बढ़ावा देने से चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है और पारंपरिक अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर भी कुछ दबाव कम हो सकता है।

कार्यक्रम में स्वैच्छिक रक्तदान को लेकर भी जानकारी दी गई। उदय मन्ना ने बताया कि आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की ओर से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ समझौते और स्वैच्छिक रक्तदान जागरूकता अभियान की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत परिवारों और समाज के लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाएगा तथा प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र के माध्यम से सम्मानित किए जाने की योजना है।

वक्ताओं ने उनके प्रशासन, न्यायप्रियता और जनकल्याणकारी कार्यों को याद करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में सेवा और सकारात्मक सोच के कारण ही ऐसे व्यक्तित्व पीढ़ियों तक याद किए जाते हैं।

शहरी और बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए शर्मा ने कहा कि पेड़ लगाने के लिए अपने घर में जमीन होना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने लोगों से आसपास के पार्कों और सार्वजनिक स्थानों में पौधे लगाने तथा उनकी जिम्मेदारी लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि बालकनी और घर के भीतर भी उपयुक्त पौधे लगाए जा सकते हैं।

शर्मा ने लोगों से आग्रह किया कि वे प्रकृति सेवा के लिए अपनी पसंद का कोई एक नियमित कार्य चुनें—जैसे पेड़-पौधों को पानी देना, वृक्ष लगाना, पक्षियों के लिए पानी रखना, जीवों की सेवा करना या किसी अन्य पर्यावरणीय गतिविधि से जुड़ना। उनके अनुसार नियमित व्यवहार में शामिल किया गया ऐसा छोटा प्रयास धीरे-धीरे प्रकृति के प्रति स्थायी सोच विकसित कर सकता है।

सरकार की भूमिका पर चर्चा करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि सौर ऊर्जा, जैविक खेती, जल संरक्षण और पौधरोपण से संबंधित विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रकृति के संरक्षण के लिए जनभागीदारी सर्वोपरि है।


आरजेएस पीबीएच के आजादी पर्व पखवाड़े में आधुनिक महिलाओं, बुजुर्गों की देखभाल और ऐतिहासिक वीरांगनाओं की विरासत पर हुआ 
वाद-संवाद.

नई दिल्ली -- राम जानकी संस्थान (आरजेएस पीबीएच) के तत्वावधान में पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस ने अपने 626वें राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया, जो आजादी के अंतरराष्ट्रीय पखवाड़े का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। काकोरी ट्रेन एक्शन और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस सत्र का नेतृत्व व संचालन आरजेएस पीबीएच के संस्थापक उदय कुमार मन्ना ने किया।  इस कार्यक्रम को स्वीटी पाॅल और नीति अरोड़ा ने सह-आयोजित किया।
कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी भड़काने वाली महिला स्वतंत्रता सेनानियों या 'वीरांगनाओं' का सम्मान करने के साथ साथ,आधुनिक भारतीय महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, संयुक्त परिवार प्रणाली के पतन और समकालीन समाज में बुजुर्गों की देखभाल पर वाद-संवाद भी हुआ।
आधुनिक परिवारों की स्थिति को लेकर भावुक स्वीटी पॉल ने ध्यान महिलाओं और बुजुर्गों के साथ होने वाले व्यवस्थित दुर्व्यवहार की ओर केंद्रित किया। उन्होंने तर्क दिया कि पश्चिमी भौतिकवाद और कॉर्पोरेट संस्कृति की अंधी दौड़ ने युवाओं को सहानुभूति से वंचित कर दिया है। पॉल ने उस दुखद वास्तविकता पर प्रकाश डाला जहां बुजुर्ग माता-पिता को वृद्धाश्रमों में उन बच्चों द्वारा छोड़ दिया जाता है जो पारिवारिक कर्तव्य से अधिक लक्जरी कारों और ब्रांडेड कपड़ों को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने बहुओं का जुनून के साथ बचाव किया और समाज से उन्हें जैविक बेटियों के समान सम्मान देने का आग्रह किया, साथ ही महिलाओं को चेतावनी दी कि वे अपमानजनक माहौल में कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता न करें।
वेबिनार के सामाजिक-आर्थिक पहलू का नीती अरोड़ा ने पुरजोर समर्थन किया, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण का समकालीन विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई जैसी ऐतिहासिक हस्तियों और अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह जैसी आधुनिक महिला फाइटर पायलटों के बीच समानताएं खींची। अरोड़ा ने महिलाओं के आर्थिक एकीकरण पर जोर देते हुए मिशन शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी वर्तमान सरकारी पहलों और महिलाओं के विकास का समर्थन करने वाले विशिष्ट जेंडर बजट आवंटन की प्रशंसा की। उन्होंने यह तर्क दिया कि वास्तविक सशक्तिकरण के लिए एक संतुलन की आवश्यकता होती है जहां महिलाएं अपनी गरिमा से समझौता किए बिना या अकेले संघर्ष किए बिना घरेलू जिम्मेदारियों और व्यावसायिक नेतृत्व दोनों का प्रबंधन करती हैं।
संवादात्मक प्रश्नोत्तर (Q&A) सत्र के दौरान, नीती अरोड़ा ने पैनल के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखा कि समाज कैसे एक ऐसा वातावरण बना सकता है जहां एक बालिका बिना किसी डर के सपने देख सके और पारिवारिक सद्भाव बनाए रखते हुए आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व कर सके। डॉ. रश्मि चौबे ने इसका उत्तर देते हुए इस बात पर जोर दिया कि संस्थागत शिक्षा को माता-पिता और दादा-दादी द्वारा प्रदान किए गए व्यावहारिक नैतिक आधार (संस्कार) के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चे के आत्मविश्वासी विकास के लिए एक सहायक पारिवारिक आधार आवश्यक है।
पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक वास्तविकताओं के बीच के द्वंद्व का डॉ. मुक्ता कौशिक ने भी गहराई से विश्लेषण किया। उन्होंने उल्लेख किया कि जहां सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाओं ने बुनियादी शैक्षिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया, वहीं वर्तमान पीढ़ी स्वतंत्रता और पूर्ण स्वच्छंदता के बीच भ्रमित हो रही है। कौशिक ने चेतावनी दी कि पश्चिमीकरण के कारण एक गहरी पीढ़ीगत खाई पैदा हो रही है, और माता-पिता से आग्रह किया कि वे केवल कठोर ऐतिहासिक मानदंडों को लागू करने के बजाय युवाओं पर पड़ रहे बदलते पर्यावरणीय दबावों को समझें।
कार्यक्रम में उदय कुमार मन्ना ने घोषणा की कि 16 अगस्त को पखवाड़े के कार्यक्रमों की औपचारिक समीक्षा होगी, जिसमें भाग लेने वाले सह-मेजबानों और मीडिया कर्मियों को सम्मान प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, सकारात्मक संकल्प क्रांति वर्ष 2026 के अनुरूप, आरजेएस पीबीएच ने दिल्ली में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से रक्तदान जागरूकता के लिए आगामी भौतिक संकल्प कार्यक्रमों की घोषणा की। एक महत्वपूर्ण संस्थागत अपडेट में, मन्ना ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर जारी होने वाली आरजेएस पीबीएच दस्तावेजीकरण पुस्तक के आगामी 8वें संस्करण में एक नया 'युवा पुरस्कार' (यूथ अवार्ड) शामिल किया जाएगा, जो सकारात्मक प्रसारण आंदोलन में युवा पीढ़ियों को जोड़ने की बढ़ती अनिवार्यता को स्वीकार करता है।
कार्यक्रम के प्रतिभागियों में 
उदय शंकर सिंह कुशवाहा, अमृता घई, रति चौबे,डा. कविता परिहार, मयंक राज,सोनू कुमार, ज्योत्सना दीक्षित, सरिता कपूर, सुषमा सिंह, आकांक्षा , बिन्दा मन्ना,विजय वर्मा आदि शामिल थे।

 नागपुर की रति चौबे ने समकालीन महिलाओं के व्यवहारिक रुझानों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि जहां ऐतिहासिक महिलाओं ने त्याग और परिवार कल्याण की सीमाओं के भीतर काम किया, वहीं आधुनिक महिला की अनियंत्रित स्वतंत्रता की चाह ने गंभीर सामाजिक पतन को जन्म दिया है। चौबे ने विवादास्पद रूप से दावा किया कि आधुनिक वित्तीय स्वतंत्रता ने स्वार्थ को जन्म दिया है, जिससे तलाक, घरेलू हत्याओं में वृद्धि हुई है और पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों का पूरी तरह से क्षरण हुआ है। उन्होंने कहा कि जहां देवी काली जैसी ऐतिहासिक हस्तियों ने राक्षसों का नाश किया, वहीं कुछ आधुनिक महिलाएं 'संस्कार' या पारंपरिक नैतिक आधार की कमी के कारण अपने ही परिवारों को नष्ट कर रही हैं।डॉ. रश्मि चौबे ने  कहा कि व्यावहारिक ज्ञान के लिए औपचारिक डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने कहा कि इन ऐतिहासिक महिलाओं में एक अंतर्निहित देशभक्ति का उत्साह था और उन्होंने रामायण और महाभारत की मौखिक परंपराओं से शिक्षा प्राप्त की थी। स्वतंत्रता संग्राम में उनका प्रवेश उत्पीड़न की वास्तविकताओं को देखने - अपने परिवारों को भूखे मरते और अपने पतियों पर हमला होते देखने - से प्रेरित था, जिसने स्वाभाविक रूप से एक क्रांतिकारी भावना को जन्म दिया जो सामाजिक प्रतिबंधों से परे थी।
इस कार्यक्रम में विजय वर्मा और उदय शंकर सिंह जैसे वरिष्ठ नागरिकों के विचार भी शामिल थे, जिन्होंने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के लुप्त होने और वर्तमान पीढ़ी के नैतिकता से अधिक धन के प्रति झुकाव पर शोक व्यक्त किया। हैदराबाद की सुषमा सिंह ने एक स्थिर दृष्टिकोण प्रदान करते हुए एक संयुक्त परिवार में अपने सफल तीस साल के अनुभव को साझा किया, यह साबित करते हुए कि पारंपरिक संरचनाएं अभी भी फल-फूल सकती हैं यदि वे आपसी सम्मान और साझा जिम्मेदारियों में निहित हों।
कार्यक्रम की शुरुआत उदय कुमार मन्ना द्वारा एक व्यापक ऐतिहासिक अवलोकन प्रदान करने के साथ हुई। उन्होंने 9 अगस्त के ऐतिहासिक महत्व को याद करते हुए बताया कि कैसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के 'करो या मरो' के आह्वान के कारण रातों-रात प्रमुख राजनीतिक हस्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मन्ना ने उस शून्यता पर प्रकाश डाला जिसे अरुणा आसफ अली जैसी महिलाओं ने साहसपूर्वक भरा, जिन्होंने ग्वालिया टैंक मैदान में झंडा फहराया, और उषा मेहता ने, जिन्होंने भूमिगत रेडियो स्टेशनों का संचालन किया। मन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान केवल सहायक नहीं था बल्कि आधारभूत था, जिसने शाम की चर्चा के लिए एक वैचारिक मंच तैयार किया।

अंततः, 626वां आरजेएस पीबीएच वेबिनार न केवल अतीत की वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि के रूप में संपन्न हुआ, बल्कि समकालीन भारतीय समाज को दिखाया गया एक स्पष्ट दर्पण भी साबित हुआ। जो आम सहमति बनी वह यह थी कि हालांकि आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें अतीत के सकारात्मक संस्कारों से जुड़ा होना चाहिए। संस्था ने सामाजिक नकारात्मकता से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, यह साबित करते हुए कि एक स्वस्थ, मूल्य-संचालित राष्ट्र के लिए संघर्ष स्वतंत्रता के ऐतिहासिक संघर्ष का आधुनिक पर्याय है।

आकांक्षा मन्ना 
हेड‌ क्रिएटिव टीम 
आरजेएस पीबीएच 
9811705015.

स्वतंत्रता दिवस से पूर्व डीएमई नोएडा में आरजेएस पाॅजिटिव मीडिया संगोष्ठी: डिजिटल नैतिकता और भारतीयता के लिए युवा संकल्प पर मंथन
नई दिल्ली -- भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस से पूर्व, आरजेएस पाॅजिटिव मीडिया के अंतरराष्ट्रीय पखवाड़े के सातवें दिन मीडिया के लोकतंत्रीकरण, सकारात्मक मूल्य, डिजिटल नैतिकता, भारतीयता और देशभक्ति की बदलती परिभाषा पर एक उच्च स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन नोएडा स्थित दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन के ऑडिटोरियम में किया गया। यह कार्यक्रम राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, (आरजेएस पीबीएच)के संस्थापक व राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना के संचालन व संयोजन में आयोजित किया गया। राष्ट्र गान जन गण मन के रचयिता रवीन्द्र नाथ टैगोर की पुण्यतिथि 7 अगस्त पर गुरूदेव को मन्ना ने शत् शत् नमन किया और कहा कि गुरूदेव ने ही पहली बार वंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना वंदे मातरम् को 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में गाया था। पाॅजिटिव मीडिया प्रभारी प्रखर वार्ष्णेय ने बताया कि पाॅजिटिव मीडिया का ये आजादी पर्व भी वंदे मातरम् से आरंभ हुआ और डीएमई एनएसएस की छात्राओं गोपिका विजय और मेहक वार्ष्णेय, विभूति माहेश्वरी, सिद्धि गुप्ता और आरजेएस की अल्फा जेनेरेशन मानुषी ने देशभक्ति के मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।पाॅजिटिव मीडिया श्रृंखला की सातवीं पुस्तक का विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया, जो 212 पृष्ठों का दस्तावेज है और इसमें आंदोलन के व्यापक आउटरीच कार्यक्रमों, स्वतंत्रता सेनानियों और समकालीन बदलाव लाने वालों की जीवनी का विवरण है। अतिथियों के कर कमलों से सभी टीफा 26 को स्टेज पर प्रदान किया गया। उन्होंने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से जल्दी ही स्वैच्छिक रक्तदान जागरूकता के लिए संकल्प दुहराया जाएगा जो सकारात्मक इरादे को ठोस सामाजिक कार्रवाई में बदल देगा।
कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश व डीएमई के महानिदेशक भंवर सिंह ने की और मुख्य अतिथि इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर (डा.) के जी सुरेश थे। आजादी पर्व के कार्यक्रम को डीएमई की निदेशक प्रोफेसर डा कोमल विग और डीएमई मीडिया स्कूल की प्रोफेसर और हेड प्रोफेसर ( डा) पारूल मेहरा ने भी सभा को संबोधित किया। आरजेएस पीबीएच के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक दीप माथुर ने अतिथियों का स्वागत करते हुए इस विचार को पुष्ट किया कि भारतीयता की शुरुआत घर से होती है, सत्य की खेती, बड़ों के सम्मान और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के माध्यम से। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय प्रवासी विश्व स्तर पर सांस्कृतिक राजदूत के रूप में कार्य करते हैं और भारतीयों का सम्मान बढ़ाने में लगे हैं। इस अवसर पर 
कार्यक्रम में आरजेएस पाॅजिटिव ब्रांच को सम्मानित किया गया। नोएडा के मानद प्रभारी उदय शंकर सिंह कुशवाहा व धर्मपत्नी श्रीमती मीना कुशवाहा ने ये सम्मान ग्रहण किया।
उन्होंने लोगों से आरजेएस पाॅजिटिव ब्रांच को मजबूत करने का आग्रह किया ताकि स्थानीय प्रतिभाओं के आगे लाया जा सके। उन्होंने टीआरडी 27 में शामिल होने के लिए दस्तावेजीकरण के दो कार्यक्रम को-ऑर्गेनाइज करने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम के अंत में उदय शंकर सिंह कुशवाहा ने धन्यवाद ज्ञापित किया और प्रभात नमकीन की ओर से जलपान कराया गया। आरजेसियन्स ने आगामी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर आठवीं पुस्तक की तैयारी पिछले एक अगस्त2026 से शुरू कर दी गई है। नौ अगस्त को को-होस्ट स्वीटी पाॅल और नीति अरोड़ा महिला स्वतंत्रता सेनानियों पर चर्चा करायेंगी और पंद्रह अगस्त को सुनील कुमार सिंह आजादी के रंग सकारात्मकता के संग का सह-आयोजन‌ होगा।‌सोलह अगस्त को पंद्रह दिवसीय आजादी पर्व अंतरराष्ट्रीय पखवाड़े के समापन पर को-होस्ट डा.मुन्नी कुमारी समीक्षा बैठक का सह-आयोजन करेंगी। 
देशभक्ति के सामाजिक और नागरिक निहितार्थों को इंडियन हैबिटेट सेंटर के निदेशक और भारतीय जनसंचार संस्थान के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर डॉ. के.जी. सुरेश द्वारा गहराई से समझाया गया। मुख्य भाषण देते हुए, उन्होंने राष्ट्रवाद की सतही परिभाषाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने दर्शकों को चुनौती देते हुए कहा कि भारतीयता केवल नारे लगाने, तिरंगा फहराने या क्रिकेट की जीत का जश्न मनाने तक सीमित नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि सच्ची भारतीयता एक गहरी सहानुभूति और नागरिक कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता है।
प्रोफेसर सुरेश ने रोजमर्रा की नागरिक उदासीनता की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सवाल किया कि क्या वे नागरिक जो दिल्ली की सड़कों पर ठंड से ठिठुरते बेघर लोगों को नजरअंदाज करते हैं, जो शानदार पार्टियों में खाना बर्बाद करते हैं जबकि हजारों लोग भूखे रहते हैं, या जो गैर-जिम्मेदाराना ढंग से अपने वाहन पार्क करके आपातकालीन रास्तों को रोकते हैं, वास्तव में खुद को देशभक्त कह सकते हैं। उनके संबोधन ने जातिवाद के सामाजिक जहर का सीधे तौर पर सामना किया। उन्होंने कहा कि शासन अक्सर इसलिए विफल होता है क्योंकि नागरिक योग्यता के बजाय जाति के आधार पर वोट देते हैं। उन्होंने केवल एक ही जाति या समुदाय के होने के कारण अपराधियों का बचाव करने की प्रथा की निंदा की, यह घोषित करते हुए कि एक अपराधी की कोई जाति नहीं होती, वह केवल अपराधी होता है।
भारतीयता की समावेशी प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए, प्रोफेसर सुरेश ने मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री लाल थनहावला के साथ एक मार्मिक बातचीत को याद किया, जिन्होंने उनसे पूछा था कि एक भारतीय कैसा दिखता है। यह प्रश्न पूर्वोत्तर के लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव से उपजा था, जिन्हें अक्सर कहा जाता है कि वे भारतीय नहीं दिखते। प्रोफेसर सुरेश ने जोर देकर कहा कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से पारसियों से लेकर यहूदियों तक विविध समूहों को आत्मसात किया है, इस एकीकरण की तुलना दूध में घुलने वाली चीनी से की। उन्होंने युवाओं से सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही धार्मिक और भाषाई कट्टरता को खारिज करने और संविधान द्वारा अनिवार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने का आग्रह किया, जो आस्था और अंधविश्वास के बीच अंतर करता है।
राष्ट्र निर्माण के आर्थिक और ऐतिहासिक आयामों को उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और मेजबान संस्थान के महानिदेशक जस्टिस भंवर सिंह अध्यक्षीय संबोधन दिया। उन्होंने उच्च शिक्षित युवाओं के बीच संवैधानिक साक्षरता की कमी पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग के पीएचडी विद्वानों का साक्षात्कार लेने के बारे में एक चौंकाने वाला उदाहरण साझा किया, जो संसदीय और राज्य विधानसभा चुनावों के बीच अंतर करने में असमर्थ थे। जस्टिस सिंह ने तर्क दिया कि लोकतांत्रिक ढांचे की बुनियादी समझ के बिना आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय अखंडता असंभव है।
उन्होंने देशभक्ति के आर्थिक कर्तव्य पर भी जोर दिया, यह स्पष्ट रूप से बताते हुए कि ईमानदारी से करों का भुगतान करना और अपने पेशे में लगन से काम करना राष्ट्रीय सेवा के कार्य हैं। वर्तमान को अतीत से जोड़ते हुए, जस्टिस सिंह ने गुमनाम नायकों की स्मृति को पुनर्जीवित किया, राजमणि नाम की एक सोलह वर्षीय लड़की की असाधारण कहानी सुनाई, जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने परिवार के गहने दान कर दिए और एक जासूस के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो गई। एक लड़के के भेष में, उसने ब्रिटिश शिविरों में घुसपैठ की, उनके जूते पॉलिश किए, और अत्यधिक गोपनीय दस्तावेज चुराए, और अंततः एक गोली लगने के बावजूद वहां से बच निकली। ऐसे बलिदानों को याद करके, वर्तमान पीढ़ी द्वारा अक्सर हल्के में ली जाने वाली स्वतंत्रता के लिए गहरी प्रशंसा पैदा करना था।
संस्थागत नेतृत्व ने भी इन भावनाओं को प्रतिध्वनित किया। डीएमई की निदेशक प्रोफेसर डॉ. कोमल विग ने छात्रों से भारत की समृद्ध विरासत पर गर्व करने और राष्ट्र को खंडित करने की कोशिश करने वाली विभाजनकारी ताकतों के प्रति सतर्क रहने की अपील की। 
चर्चा के केंद्र में मीडिया के लोकतंत्रीकरण का आलोचनात्मक विश्लेषण था, जिसे संस्थान के मीडिया विभाग की प्रमुख प्रोफेसर डॉ. पारुल मेहरा ने प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत दर्शकों के साथ सीधे संवाद से की, जहां उन्होंने पत्रकारिता के छात्रों से पूछा कि उनमें से कितने लोगों ने सुबह उठने के दस मिनट के भीतर अपना स्मार्टफोन चेक किया था। जब सभागार में लगभग हर हाथ उठ गया, तो उन्होंने इस क्षण का उपयोग उस अभूतपूर्व शक्ति को दर्शाने के लिए किया जो आज युवाओं के हाथों में है। उन्होंने कहा कि माइक्रोफोन अब केवल बड़े मीडिया घरानों की संपत्ति नहीं है; यह स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के हाथ में मौजूद है।

हालांकि, इस लोकतंत्रीकरण को तुरंत हालिया राष्ट्रीय विवादों से जोड़ा गया। नीट परीक्षा पेपर लीक को संबोधित करते हुए, प्रोफेसर मेहरा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे छात्रों ने मुख्यधारा के मीडिया का इंतजार किए बिना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और रेडिट जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करके सबूत साझा किए, हैशटैग बनाए और एक राष्ट्रीय संवाद के लिए मजबूर किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह आधुनिक मीडिया का सबसे उज्ज्वल पक्ष है, जो आवाजहीनों को आवाज देता है। इसके विपरीत, उन्होंने इस डिजिटल क्रांति के सबसे काले पक्ष के बारे में एक कड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम को सत्य के बजाय सनसनीखेज और नाटक को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नीट विरोध प्रदर्शनों के दौरान, इसके परिणामस्वरूप पुराने, संपादित और असत्यापित वीडियो प्रसारित हुए, जिससे ऑनलाइन अराजकता और दुर्व्यवहार पैदा हुआ, जिसने अंततः छात्रों की वास्तविक चिंताओं को कमजोर कर दिया। उन्होंने कई मीडिया संस्थानों द्वारा मीडिया नैतिकता न सिखाने की विफलता की आलोचना की, जिसका कारण शैक्षिक ढांचे पर कॉर्पोरेट स्वामित्व को बताया, और युवाओं से आग्रह किया कि वे ऑनलाइन कुछ भी साझा करने से पहले राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को लागू करें।
आरजेएस पाॅजिटिव ब्रांच, नोएडा के मा.प्रभारी और सह-प्रभारी 80वें आजादी पर्व अंतरराष्ट्रीय पखवाड़ा में डीएमई, नोएडा के सभागार में सम्मानित।

इस कार्यक्रम में कई प्रमुख घोषणाएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुईं। 
संगोष्ठी का समापन छात्र विभूति माहेश्वरी, सिद्धि गुप्ता और महक वार्ष्णेय की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ, जिन्होंने डीएमई -राष्ट्रीय सेवा योजना बैनर के तहत देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दीं। 
यह कार्यक्रम राष्ट्र की स्थिति पर एक शक्तिशाली संवाद के रूप में कार्य कर गया। यह स्वतंत्रता दिवस की पारंपरिक बयानबाजी से आगे बढ़कर डिजिटल युग की जटिल वास्तविकताओं का सामना करने के लिए था, जिसने यह मांग की कि युवा अपने स्मार्टफोन को निष्क्रिय खपत और अराजक आक्रोश के उपकरण से बदलकर नैतिक संचार, नागरिक जिम्मेदारी और एकीकृत राष्ट्रीय प्रगति के उपकरण में परिवर्तित करें।

आकांक्षा मन्ना 
आरजेएस पीबीएच 
8368626368


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आरजेएस पीबीएच के पाॅजिटिव ब्रांच, नोएडा ने मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती मनाई, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कलम और शहीदों के खून के सहजीवन को रेखांकित किया.
80वें आजादी पर्व अंतरराष्ट्रीय पखवाड़ा के सातवें दिन 7 अगस्त को आरजेएस पीबीएच का 624वां‌ कार्यक्रम डीएमई, नोएडा के सभागार व स्टूडियो में होगा 

नई दिल्ली -- साहित्यिक सक्रियता और ऐतिहासिक स्मृति की एक गहन खोज में, राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस (आरजेएस पीबीएच) के संस्थापक व राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना ने महान भारतीय लेखक मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती(31 जुलाई ) 5 अगस्त 2026 को मनाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय आभासी संगोष्ठी का आयोजन किया। भारतीय स्वतंत्रता के 80 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे अंतरराष्ट्रीय पखवाड़े के 622वें कार्यक्रम के रूप में, यह आयोजन एक बहुत ही विचारोत्तेजक और मार्मिक विषय पर आधारित था: "भारतीय आजादी, प्रेमचंद की कलम और शहीदों की स्याही: एक ने लिखा, दूसरे ने खून दिया।"
आरजेएस पीबीएच नोएडा शाखा के प्रभारी उदय शंकर सिंह कुशवाहा, सह-आयोजक ने प्रेमचंद के व्यक्तिगत संघर्षों को सावधानीपूर्वक प्रासंगिक बनाया, उनकी कम उम्र में मां को खोने और उनका पीछा करने वाली निरंतर गरीबी का उल्लेख किया। फिर भी, इस आर्थिक अभाव ने कभी भी उनके साहित्यिक उत्पादन को कम नहीं किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष न्यूयॉर्क में सौरभ पत्रिका के संपादक और नागरी लिपि परिषद के महासचिव डॉ. हरि सिंह पाल सकारात्मक साहित्य की "कालजयी" (शाश्वत) प्रकृति को सुदृढ़ करने के लिए बातचीत में शामिल हुए। उन्होंने तर्क दिया कि वह साहित्य जो सामाजिक सच्चाइयों को दर्शाता है और रचनात्मक सुधार की वकालत करता है, स्वाभाविक रूप से समय की कसौटी पर खरा उतरता है, विनाशकारी या विशुद्ध रूप से मनोरंजक ग्रंथों के विपरीत।
मुख्य अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर दर्शन पांडे ने प्रेमचंद की सामाजिक-राजनीतिक उपयोगिता का फोरेंसिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। प्रोफेसर पांडे ने तर्क दिया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एकतरफा राजनीतिक लड़ाई नहीं थी; यह दो संस्कृतियों का एक जटिल टकराव और एक भयंकर वैचारिक युद्ध था। उन्होंने कहा कि यदि कोई उस युग के राजनीतिक आंदोलनों का विवरण देने वाली हर ऐतिहासिक पाठ्यपुस्तक को जला दे, तो भी भारत के सामाजिक-आर्थिक शोषण, इसके किसानों की पीड़ा और उत्पीड़ितों के मनोविज्ञान का सच्चा इतिहास केवल प्रेमचंद के साहित्य को पढ़कर पूरी तरह से फिर से बनाया जा सकता है। 
प्रोफेसर पांडे ने बुद्धिजीवी और क्रांतिकारी के बीच एक शक्तिशाली समानांतर रेखा खींची, क्रांतिकारी भगत सिंह को उद्धृत करते हुए कहा: "कलम और बंदूक दोनों ही क्रांति के हथियार हैं।" उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे शहीदों ने अपने खून से राष्ट्र की जड़ों को सींचा, वहीं प्रेमचंद जैसे लेखकों ने वैचारिक स्याही प्रदान की जिसने राष्ट्र की चेतना का मसौदा तैयार किया। उनकी उत्कृष्ट कृतियों, जिनमें "गोदान," "कर्मभूमि," और "रंगभूमि" शामिल हैं, को केवल कल्पना के रूप में नहीं, बल्कि औपनिवेशिक और सामंती संरचनाओं के तहत प्रणालीगत अन्याय, क्रूर जाति पदानुक्रम और किसानों की अपंग आर्थिक अधीनता को उजागर करने वाले जीवंत दस्तावेजों के रूप में प्रस्तुत किया गया।
आर्थिक प्रभाव और श्रम अधिकारों के आख्यान को टीफा26 सुदीप साहू द्वारा और विस्तारित किया गया, जिन्होंने प्रेमचंद के काम के सिनेमाई रूपांतरण के संबंध में एक आकर्षक ऐतिहासिक किस्सा प्रकाश में लाया। साहू ने याद किया कि कैसे प्रेमचंद ने फिल्म "मज़दूर" की पटकथा लिखने के लिए मुंबई फिल्म उद्योग में कदम रखा था। फिल्म के भीतर सामाजिक-आर्थिक आलोचना इतनी शक्तिशाली और भड़काने वाली थी कि इसने मुंबई भर के कारखानों में वास्तविक श्रमिक हड़तालों को जन्म दिया, और विडंबना यह है कि खुद प्रेमचंद की अपनी प्रिंटिंग प्रेस, सरस्वती प्रेस के भीतर भी हड़ताल हो गई। इसने उस समय की श्रम अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट संरचनाओं पर उनके आख्यानों की मूर्त, विघटनकारी शक्ति को उजागर किया।

सामाजिक निहितार्थ और लैंगिक गतिशीलता ने संगोष्ठी का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ बनाया। एक प्रमुख प्रतिभागी टीफा26 स्वीटी पॉल ने महिलाओं के अधिकारों, विधवा पुनर्विवाह और छुआछूत उन्मूलन पर प्रेमचंद के क्रांतिकारी रुख की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रेमचंद ने राजाओं और अभिजात वर्ग का महिमामंडन करने वाले पारंपरिक साहित्यिक परिपाटी से हटकर, दलित, गरीब किसान और हाशिए की महिला को नायक के दर्जे तक ऊपर उठाने का विकल्प चुना। इसी भावना को प्रतिध्वनित करते हुए, टीफा26 नीति अरोड़ा ने शिक्षा क्षेत्र में प्रेमचंद की समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा की। उन्होंने प्रकाश डाला कि कैसे आधुनिक शैक्षिक ढांचे, विशेष रूप से केंद्रीय विद्यालयों में, युवाओं में नैतिक मूल्यों, लैंगिक समानता और सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए बहस और पाठ्यक्रम में प्रेमचंद के साहित्य का उपयोग करते हैं, जो उनके काम की अंतर-पीढ़ीगत स्थिरता को साबित करता है।
यह संगोष्ठी कलात्मक श्रद्धांजलि से रहित नहीं थी जिसने विषय की भावनात्मक गंभीरता को पकड़ लिया। नागपुर से जुड़ीं टीफा26 रति चौबे ने मुंशी प्रेमचंद पर एक मार्मिक काव्य पाठ प्रस्तुत किया जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी पंक्तियों ने प्रेमचंद के "गोदान" में किसान के पसीने की गंध को शहीदों के खून के साथ जोड़ा, यह घोषणा करते हुए कि राष्ट्र की नियति कलम और बंदूक दोनों द्वारा सह-लिखित थी। हैदराबाद से जुड़ते हुए सुषमा सिंह ने प्रेमचंद की पौराणिक विनम्रता को दर्शाने वाली पंक्तियों के साथ साहित्यिक श्रद्धांजलि का समापन किया, जिसमें भौतिक दिखावे से रहित लेकिन दार्शनिक गहराई से समृद्ध जीवन का सारांश दिया गया। हैदराबाद की सुषमा सिंह ने भी मुंशी प्रेमचंद की कविता सुनाई। भानू प्रताप कुशवाहा,डा. मुन्नी कुमारी,डा.कविता परिहार और सोनू कुमार ने भी कार्यक्रम की सराहना की।

 वेबिनार के प्रश्नोत्तर और संवादात्मक खंडों ने जमीनी स्तर से गहरे जुड़ाव का खुलासा किया। जब पटना के पत्रकार सोनू कुमार से पूछा गया कि प्रेमचंद आधुनिक पत्रकारिता को कैसे प्रेरित करते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हालांकि वह अभी भी प्रेमचंद की विशाल ग्रंथ सूची की गहराई की खोज कर रहे हैं, लेखक की समझौता न करने वाली जीवन शैली और उर्दू तथा हिंदी शब्दावली का उनका सहज एकीकरण आज के समझौतावादी परिदृश्य में नेविगेट करने वाले समकालीन मीडिया पेशेवरों के लिए एक महत्वपूर्ण नैतिक दिशा सूचक के रूप में कार्य करता है। आर.एस. कुशवाहा और सरिता कपूर ने भी संवादात्मक संवाद में योगदान दिया, "बड़े भाई साहब" और "ईदगाह" जैसी कहानियों को पढ़ने की बचपन की यादों को ताजा किया, जिन्होंने उनके नैतिक विकास पर अमिट छाप छोड़ी।
आरजेएस पीबीएच के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना के नेतृत्व में, यह विमर्श केवल एक जीवनी के पुनरावलोकन से कहीं आगे निकल गया। इसके बजाय, इसने प्रेमचंद को भारत के उपनिवेशवाद विरोधी प्रतिरोध के एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में स्थापित किया। कार्यक्रम में इस बात का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया कि कैसे उनकी सामाजिक-आर्थिक आलोचनाओं और बेखौफ यथार्थवाद ने क्रांतिकारियों द्वारा दिए गए शारीरिक बलिदानों के लिए मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। इस संगोष्ठी ने उनके साहित्य में चित्रित ग्रामीण भारत की आर्थिक कठिनाइयों, उनके प्रगतिशील आदर्शों के सामाजिक निहितार्थों, ब्रिटिश राज द्वारा उनके काम की सेंसरशिप से जुड़े ऐतिहासिक विवादों और आगामी स्वतंत्रता दिवस पखवाड़े के लिए प्रमुख संगठनात्मक घोषणाओं को एक साथ पिरोया।
सत्र की शुरुआत उदय कुमार मन्ना द्वारा भारतीय बुद्धिजीवियों द्वारा झेली गई प्रणालीगत सेंसरशिप के एक कठोर ऐतिहासिक स्मरण के साथ हुई। मन्ना ने 1908 में नवाब राय के उपनाम से जारी प्रेमचंद के पहले प्रकाशित संग्रह "सोज़-ए-वतन" (देश का दर्द) के प्रक्षेपवक्र का विस्तार से वर्णन किया। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने पाठ के भीतर अंतर्निहित देशभक्ति आख्यानों की विध्वंसक क्षमता को पहचानते हुए, प्रतियों को जब्त कर लिया और सार्वजनिक रूप से जला दिया। मन्ना ने उल्लेख किया कि ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रेमचंद को चेतावनी दी थी कि यदि मुगलों का राज होता तो उनके साथ क्या होता, यह वे सोच भी नहीं सकते। इस महत्वपूर्ण विवाद ने लेखक को नवाब राय नाम छोड़ने और "प्रेमचंद" अपनाने के लिए मजबूर किया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई। मन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि प्रेमचंद ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ने के लिए अपनी सुरक्षित सरकारी नौकरी तक से इस्तीफा दे दिया था, जो उनकी वैचारिक अखंडता को बनाए रखने के लिए उनके द्वारा किए गए गहरे आर्थिक बलिदानों को दर्शाता है।
ऐतिहासिक और साहित्यिक विश्लेषण से परे, संगोष्ठी ने आरजेएस पीबीएच के लिए अपने आगामी परिचालन रोडमैप की घोषणा करने के लिए एक रणनीतिक मंच के रूप में कार्य किया।  उदय शंकर सिंह कुशवाहा ने नोएडा में दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन (डीएमई) इंस्टीट्यूट में 7 अगस्त को होने वाले एक बहुप्रतीक्षित मेगा-इवेंट में शामिल होने के लिए टीफा26 को आमंत्रित किया । नेल्सन मंडेला ऑडिटोरियम में 150 से अधिक युवाओं की मेजबानी करने वाले इस भौतिक जमावड़े में संगठन की 7वीं पुस्तक और टीआरडी को-होस्ट G-8 का विमोचन देखा जाएगा। इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली के निदेशक प्रो. के.जी. सुरेश और न्यायमूर्ति भंवर सिंह, पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय सहित हाई-प्रोफाइल गणमान्य व्यक्तियों के सानिध्य में होने की उम्मीद है, जो संगठन के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है।

इसके अलावा, स्वीटी पॉल और नीति अरोड़ा ने 9 अगस्त के लिए एक समर्पित आभासी कार्यक्रम की घोषणा की, जो भारत छोड़ो आंदोलन (अगस्त क्रांति) की वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। यह विशिष्ट कार्यक्रम विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिला स्वतंत्रता सेनानियों के अक्सर अनदेखे योगदान को उजागर करेगा। उदय कुमार मन्ना ने पखवाड़े की गतिविधियों के समापन की भी रूपरेखा तैयार की, यह देखते हुए कि 15 अगस्त को लाल किले से प्रधान मंत्री के संबोधन के बाद एक भव्य समीक्षा और विश्लेषणात्मक सत्र होगा। 16 अगस्त को समापन समारोह में पॉजिटिव मीडिया के संरक्षक डॉ. संदीप मारवाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जो ऐतिहासिक साहित्य और आधुनिक मीडिया शिक्षा के बीच की खाई को पाटेंगे।
अपनी समग्रता में, आरजेएस पीबीएच आभासी संगोष्ठी ऐतिहासिक संश्लेषण में एक मास्टरक्लास थी। मुंशी प्रेमचंद का केवल एक कहानीकार के रूप में नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कथाकार के रूप में विश्लेषण करके, जिसने एक वैचारिक और सांस्कृतिक क्रांति को जन्म दिया, इस आयोजन ने युवाओं को उनकी विरासत से जोड़ने का अपना लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया। संवाद ने सफलतापूर्वक यह प्रदर्शित किया कि भारतीय स्वतंत्रता की वास्तुकला के लिए शहीदों के खून की गतिज ऊर्जा और प्रेमचंद की स्याही की संभावित ऊर्जा दोनों की आवश्यकता थी, एक ऐसी विरासत का निर्माण जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को निर्देश देना और प्रेरित करना जारी रखा है।

आकांक्षा मन्ना 
आरजेएस पीबीएच -
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इम्वा का उपराज्यपाल से अनुरोध, पत्रकार सत्यापन समिति का जल्द गठन हो।
नई दिल्ली।इंडियन मीडिया वैलफेयर एसोसिएशन (इम्वा) ने दिल्ली के उपराज्यपाल श्री तरनजीत सिंह संधू को पत्र लिखकर अनुरोध किया है,कि राजधानी के पत्रकारों के हितो को संचालित करने के उद्देश्य से बनी पत्रकार सत्यापन समिति का गठन जल्द से जल्द किया जाए। 
अध्यक्ष श्री राजीव निशाना ने कहा,कि वर्ष 2023 से निवर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समय से ही इस कमेटी का गठन रुका है। पिछले तीन सालो में सरकार से मान्यता प्राप्त करने के लिए हजारों पत्रकारों ने समय समय पर आवेदन भी किया है, इतना ही नहीं,सत्यापन के मापदंडों के आधार पर पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया हुआ है, लेकिन पत्रकार सत्यापन समिति के गठन ना होने से नए पत्रकारो की सत्यापन प्रक्रिया पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।श्री निशाना ने कहा,कि दिल्ली सरकार अन्य आयोगो और समितियों का गठन तो कर रही है, लेकिन पत्रकार सत्यापन समिति का गठन अभी तक ना होना, आश्चर्य पैदा करता है। उन्होंने उपराज्यपाल साहब से अनुरोध किया है,कि पत्रकारों के हित में वरिष्ठ पत्रकारों से सुसज्जित पत्रकार सत्यापन समिति का जल्द ही पुनर्गठन किया जाए।

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